हाइपावर जांच समिति गठित

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पांच सदस्यीय जांच समिति में आइपीएस, सेवानिवृत न्यायमूर्ति, एक संपादक और दो समाजसेवी रखने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने जतायी सैद्धांतिक सहमति

जागरण ब्यूरो, लखनऊ: प्रदेश सरकार ने दो साल के दौरान हुए सांप्रदायिक उपद्रवों की जांच के लिए हाइपावर जांच समिति गठित करने पर सैद्धांतिक सहमति जता दी है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पांच सदस्यीय जांच समिति में एक आइपीएस, एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, एक संपादक और सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में कार्य कर रहे दो समाजसेवियों को नियुक्त करने पर सहमति दी है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार इस प्रस्ताव पर विधि विशेषज्ञों से राय लेने और जांच समिति के अधिकार, उनके दायित्व निर्धारित करने के बाद समिति के गठन का आदेश जारी करेगी।
इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के अध्यक्ष और राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त मौलाना तौकीर रजा ने सांप्रदायिक उपद्रवों की जांच के लिए हाइपावर कमेटी के गठन की मांग उठाई थी, उन्होंने कमेटी बने बगैरराज्यमंत्री का दर्जा स्वीकारने से इनकार कर दिया था। जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम ंिसह यादव ने  मौलाना तौकीर रजा को बुलाकर बातचीत की और दो साल के दौरान हुए उपद्रवों की जांच के लिए हाइपावर समिति के गठन का भरोसा दिलाया था। उन्होंने मौलाना को जांच समिति का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव भी दिया था।
अब मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा ने 5,कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट की, जिसमें सांप्रदायिक उपद्रवों की जांच के लिए हाइपावर समिति के गठन और जांच समिति के सदस्य के नामों को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों का कहना है कि जांच समिति के प्रारूप पर जल्द ही सरकार विधिक राय ले लेगी। जिसके बाद ही समिति अस्तित्व में आएगी।
इस संबंध में पूछे जाने पर राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त मौलाना तौकीर रजा ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री ने हाइपावर जांच समिति गठित बनाने पर सहमति दी है। समिति में पांच सदस्य होंगे, जिनमें से तीन हिन्दू और दो मुस्लिम होंगे। एक महिला सदस्य भी होगी। ताकि समिति में सभी वर्गो की नुमाइंदगी हो। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो सके। उनका कहना है कि जल्द ही समिति के गठन का आदेश जारी हो जाएगा। मौलाना का कहना है कि वह इस समिति में नहीं रहेंगे, जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया गया है, वह कानून और समाज विज्ञान के विशेषज्ञ हैं।