Saturday 13 April 2019

राजनीति में नौकरशाहों का दखल

लखनऊ। सफल नौकरशाह रहे पी.एल. पुनिया ने राजनीति  में दस्तक देकर जो सफलता का मुकाम  हासिल किया है, उसको पे्रेरणा मानकर कुछ नौकरशाह 17वीं लोकसभा चुनाव में मैदान में है। इस चुनाव में रिटायर्ड या वीआरएस ले चुके अफसर की चुनाव में सक्रियता देखते बन रही है। नेताओं की ही तरह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे है। हालांकि चुनाव लडऩे की गरज से  कई आईएएस ने काफ ी पहले विभिन्न दलों की सदस्यता ली थी, लेकिन उनमें से बहुतों को टिकट नहीं मिला तो कुछ केवल संगठन में ही सक्रिय है। हाल ही में प्रमुख सचिव रही विनीता कुमार ने भाजपा ने सदस्यता गृहण की है। लेकिन उन्हे अभी तक कहीं से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। अखिलेश सरकार में प्रमुख सचिव डा. सूर्य प्रताप सिंह ने सेवा में रहते हुए अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने मंच भी तैयार किया लेकिन किसी राजनीतिक दल को नहीं ज्वाइन किया। जबकि कृषि उत्पादन आयुक्क् रह चुके अनीस अंसारी और प्रमुख सचिव रहे इन्दु प्रकाश ऐरन ने रिटायर होने के बाद कांग्रेस की सदस्यता गृहण की। जबकि इससे पूर्व  आईएएस सच्चिदानंद पाठक, मारकडेय सिंह आरपी शुक्ला रालोद में शामिल हुए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां अयोध्या से प्रदेश के अपर कैबिनेट सचिव  रहे विजय शंकर पांडेय चुनाव मैदान में है तो 1987 बैच की आईआरएस सेवा से प्रीता हरित ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने आगरा से उम्मीदवार बनाया है। वे हरित बहुजन सम्यक संगठन की अध्यक्ष भी है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में रिटायर्ड आईएएस और इलाहाबाद के मंडलायुक्त रह चुके बादल चटर्जी इलाहाबाद के दक्षिणी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ थे लेकिन उन्हे सफलता नहीं मिली। याद रहे चटर्जी ने तत्कालीन सपा  सरकार में उप्र लोकसेवा आयोग द्वारा भर्तियों की गई धांधली के खिलाफ  मोर्चा खोला था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे और सचिव ग्राम्य विकास पद से सेवानिवृत हुए राम बहादुर बसपा के टिकट पर लखनऊ की मोहनलालगंज से सीट से भाग्य आजमाया था। चुनाव हारने के बाद उन्होंने बसपा से किनारा कर लिया। राष्टï्रीय एकता पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं। बिजनौर के जिलाधिकारी रह चुके एस.के. वर्मा बिजनौर की चांदपुर सीट से रालोद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। भाजपा में टिकट नहीं मिला तो आरएलडी ज्वाइन की और कूद पड़े मैदान में। प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत हुए विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। इन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का क्षेत्र में खासा विरोध था लेकिन मायावती ने उसकी परवाह न करते हुए उनका टिकट बरकरार रखा था। आईटीएस देवमणि दुबे सुल्तानपुर की लंभुआ सीट  से भाजपा के उम्मीदवार थे। इसके अलावा कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस ने दलों में शामिल न होकर लोकगठबंधन पार्टी गठन किया था। लोग में सीनियर आईएएस और लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एसआर लाखा, के अलावा केन्द्र में सचिव रहे एस.ए.टी. रिजवी और भूरेलाल के अलावा पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, आई.सी. द्विवेदी, के अलावा आईपीएस एस.एन. सिंह भी जुड़े हुए है। प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के बाद  लखनऊ से दिल्ली तक कई आईएएस अफसरों के सांसद विधायक और मंत्री बनने के बाद अब रिटायर हो रहे आईएएस मे खादी का चोला ओढऩे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मुलायम और मायावती सरकारों में प्रमुख सचिव रहे पी.एल. पुनिया के सांसद  फि र कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद खासतौर से अफसरों में माननीय बनने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। पुनिया 2007 में बाराबंकी की फतेहपुर सीट से चुनाव लड़े और पराजित हुए लेकिन ठीक दो साल बाद 2009 के बाराबंकी सीट से निर्वाचित होकर वे संसद पहुंचे। राज्य सरकार में प्रमुख सचिव रहे डा. चन्द्रपाल ने किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के बजाय आदर्श समाज पार्टी का गठन किया है। प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के बाद उन्होंने  अपनी राजनीति पारी शुरू की लेकिन इसमे उन्हे कोई सफ लता नहीं मिली। चन्द्रपाल से पहले उनकी पत्नी विमला पाल जनता दल और सपा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रशासनिक सेवा से निवृत्त होने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए डा. पाल पहले शख्स नहीं है इससे पूर्व कई रिटायर लोगों ने राजनीतिक दलों का दामन थामा तो कुछ ने अपनी ही पार्टी बनाकर राजनीतिक शुरू की। राजनीतिक में ठीक ठाक एडजस्टमेंट होने के बाद रिटायर्ड आईएएस में देश की दशा-दिशा बदलने का जज्बा देखते बन रहा है। भाजपा के शासनकाल में रिटायर्ड आईएएस तथा प्रमुख सचिव रहे एसडी बागला भी सक्रिय रहे। भाजपा ने उन्हें चुनाव तो नहीं लड़ाया लेकिन उन्हें एक आयोग का अध्यक्ष बनाकर उपकृत जरूर किया। प्रमुख सचिव रहे राय सिंह भी सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी पन्नी राजराय सिंह पहले भाजपा में फि र कांग्रेस में शामिल हो गई। कल्याण सरकार में वे राज्यमंत्री भी रही। पूर्व आईएएस तथा लखनऊ के कमिश्नर रहे रामकृष्ण इन दिनों कांग्रेस में ही सक्रिय है। एक अन्य रिटायर्ड आईएएस आर.ए. प्रसाद इन दिनों कांग्रेस में कांगेस में सक्रिय। प्रमुख सचिव रहे हरीश चंद्र भी राष्ट्रीय जनवादी पार्टी बना चुके हैं। वे 2009 के लोकसभा चुनाव में मऊ से चुनाव भी लड़े लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जबकि आईआरएस रहे डा. उदित राज भी इंडियन जस्टिस पार्टी बनाकर काफ ी दिनों से तक सक्रिय रहे। जब अपनी इंडियन जस्टिस पार्टी में सफ लता नहीं मिली तो भाजपा में शामिल हो गए और इस समय दिल्ली से संासद है। हालांकि इससे पूर्व अपने दल से जब राबर्टसगंज से लोकसभा के चुनाव लड़े 11वे स्थान पर थे। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी देवीदयाल भी बुलंदशहर की खुर्जा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके है लेकिन जीत नहीं सके। आईएएस रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लडऩे वाले धर्मसिंह रावत (दिवंगत) ने बर्खास्त होनेे के बाद भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी बनाई। लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। सेवानिवृत्त होने के बाद कई जिन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने दल नहीं बनाया उन्होंने व्यवस्था से लडऩे और चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों का झंडा उठा लिया है। 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास चुनाव भले न लड़े हो लेकिन कांग्रेस जनसमस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के  नौकरशाहों में चढ़ा...
अध्यक्ष बने। लखनऊ के जिलाधिकारी रहे आईएएस ओम पाठक लखनऊ पार्लियामेंट्री सीट से भाजपा उम्मीदवार अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ  और मुख्य सचिव रह चुके महमूद बट 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार शीला कौल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके है। दोनों ही अधिकारियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस देवदत्त, देवीदयाल, आर.के.सिंह, बाबा हरदेव सिंह, आर.बी. भास्कर ने भी राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

Tuesday 9 April 2019

चुनाव आयोग इस समय विश्वसनीयता के संकट में


पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.


नई दिल्ली: करीब 66 पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर कहा कि भारत का चुनाव आयोग इस समय विश्वसनीयता के संकट से पीड़ित है और इसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरा है.पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को भी भेजे गए पत्र में पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग से कहा कि वे इस तरह से कार्य करें ताकि उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता, और दक्षता पर कोई सवाल ने उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय मतदाता बिना किसी डर या लोभ के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो.पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में उल्लंघन के कई उदाहरण दिए हैं जहां चुनाव आयोग ने उचित कदम नहीं उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आयोग ‘योगी आदित्यनाथ के मोदीजी की सेना वाले बयान पर’, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित नमो टीवी’, ‘नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म’ जैसे कई मामले में कदम उठाने में असमर्थ रहा.उन्होंने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग ने अब तक केवल वर्धा में प्रधानमंत्री के विभाजनकारी भाषण के बारे में रिपोर्ट ही क्यों मांगी है, जहां उन्होंने कहा था, ‘कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया. लोगों ने इन्हें चुनाव में सजा देने का फैसला किया है. उस पार्टी के नेता अब बहुसंख्यक आबादी के वर्चस्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से डरते हैं. यही कारण है कि वे उन जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं, जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं.’पूर्व अधिकारियों ने अपने पत्र में इस बात को लेकर भी चिंता जताई की आखिर क्यों चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने को लेकर अनिच्छुक दिखा देता है.
(राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भेजे गए पत्र  नीचे अंग्रेजी में)

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Respected Rashtrapatiji,
We are a group of former civil servants of the All India and Central Services who have come together to use our pooled experience of decades of service to the Constitution of India to protect and further the values enshrined in it. As a group, we have no affiliations with any political party. Many in our group have, over the past six decades, been involved with the conduct and supervision of elections in India.
We write to express our deep anguish that the Election Commission of India (ECI), which has had a long and honourable record of holding free and fair elections despite the enormous challenges of scale and complexity, is suffering from a crisis of credibility today. The ECI’s   independence, fairness, impartiality and efficiency are perceived to be compromised today,   thereby endangering the integrity of the electoral process which is the very foundation of Indian democracy. We are distressed to note the misuse, abuse and blatant disregard of the Model Code of Conduct (MCC) by the ruling party at the Centre, and the ECI’s pusillanimity in coming down with a heavy hand on these violations. We would like to bring to your attention a number of glaring instances:
1) The Prime Minister made a public announcement on 27 March 2019 about the successful launch of India’s first anti-satellite weapon (ASAT), which made India the fourth nation in the world with anti-satellite missile capabilities. While the timing of the exercise is questionable, even more questionable is the fact that the announcement of the launch was made with much fanfare by the Prime Minister when propriety demanded that it should have been left to the officials of the Defence Research and Development Organisation (DRDO) at a time when the MCC was operative. The country was facing no immediate security threat that required the Prime Minister, who is an election candidate himself, to make a public announcement. On the purely technical ground that the announcement was not made on the public broadcasting service, the ECI held that there had been no violation of the MCC. We feel, however, that parading the achievements of a government in this manner after the announcement of elections is tantamount to a serious breach of propriety and amounts to giving unfair publicity to the party presently in government and that the ECI’s decision does not stand up to the standards of impartiality expected of it.
2) Our group addressed a letter to the Chief Election Commissioner (which was also made public) on 26 March 2019, requesting the ECI to issue directions to withhold the release of all biopics and documentaries on any political personages through any media mechanism until the conclusion of the electoral process. While the ECI is still to respond to our letter, we understand from media reports that a biopic on the present Prime Minister is slated for release on 11 April 2019, on the day of commencement of the polling process. This, in our opinion, represents a backdoor effort to garner free publicity for a political person (and his party). In the event that this biopic is released even while the election process is ongoing, we contend that the entire expenses on the production, distribution and publicity of the biopic should be debited to the election expenses of Shri Narendra Modi.
3) The same principle should also be applied to the 10-part web series “Modi: A Common Man’s Journey” the first five episodes of which are out on the streaming platform Eros Now, with the ECI again doing nothing but going through the motions of calling for details.
4) The ECI has been acting with the same lethargy in respect of the NaMo TV channel launched on 31 March 2019, which, without any formal approval of the Ministry of Information and Broadcasting, is propagating the image and views of Shri Narendra Modi. The DTH service provider Tata Sky initially called it a “Hindi news service channel” and later back-tracked and called it a “special service” not requiring any licence. The brazen violation of democratic norms may be seen from the fact that the channel has been added to all subscribers’ accounts “as a launch offer” with “no option to delete the individual channel.”
5) While the ECI has passed orders transferring three top police officers and the Chief Secretary in Andhra Pradesh and four top police officers in West Bengal, we find it curious that no such steps have been taken in Tamil Nadu, where the present Director General of Police (DGP) is reportedly under investigation by the Central Bureau of Investigation in the Gutkha scam case and there have been repeated appeals by the Opposition parties in Tamil Nadu seeking his removal from that post. He is also on extension beyond the normal date of his superannuation and, as per ECI norms, such officers should not be assigned election duties. Even more significantly, the same officer had been ordered by the ECI to be transferred during the 2016 Tamil Nadu Assembly elections. It is unfortunate that different yardsticks have been applied in the cases of the former Commissioner of Police, Kolkata and the DGP, Tamil Nadu.
6) The Governor of Rajasthan, Shri Kalyan Singh, has made certain statements that virtually amount to canvassing for a specific political party. The ECI has also apparently apprised your office that the MCC has been violated in the instant case. Since this amounts to a grave misdemeanour, which impacts the sanctity of the Constitution of India, we request you to either remove Shri Kalyan Singh from the post of Governor or direct him to submit his resignation forthwith.
7)  The Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, had, at a recent public election meeting, referred to the armed forces as the army of Shri Narendra Modi. A similar statement has been made at another election meeting by Shri Mukhtar Abbas Naqvi, a senior BJP functionary. Such   irresponsible statements by a very high constitutional functionary and a political party official not only constitute an insult to your position as the Supreme Commander of the Defence Forces of India, but also amount to a deliberate attempt to mislead the general public, apart from damaging the tradition of the armed forces as apolitical formations. Strongest action is required from the ECI to nip such cavalier statements in the bud, but the ECI has contented itself in the present case with a mild reprimand to the UP CM. We certainly hope and pray that such mild responses do not embolden others to violate the MCC and weaken the institutions that support our democracy.
8) We also note with consternation the departure from all civilised norms in the speeches being delivered by political personages, both those holding high constitutional positions and others. In particular, we would like to draw attention to a speech by Shri Narendra Modi at Wardha, Maharashtra on 1 April 2019 where, to quote the news channel News18.com, he allegedly said “The Congress insulted Hindus. People have decided to punish it in the election. Leaders of that party are now scared of contesting from constituencies dominated by the majority population. That is why they are forced to take refuge in places where the majority is a minority.” He has made a similar statement at an election rally in Nanded, Maharashtra on 6 April 2019. Such divisive speeches, with clear innuendoes, constitute a violation of one of the first requirements stipulated in the MCC: “No party or candidate shall indulge in any activity which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic.”
It is incumbent on the ECI to keep a close watch on all such activities and make it clear to all political parties, candidates and their workers that any such efforts to exploit communal or other divisions in society will attract the strongest action. We understand from media reports that the ECI has sought a report from the Chief Electoral Officer, Maharashtra. We hope that appropriate strict action will be taken to discourage all such incendiary speeches.
9) In our open letter dated 24 February 2019, our group detailed our proposal to the ECI for the proper implementation of VVPAT-based audits of EVMs in the forthcoming elections. The ECI made an astonishing submission before the Supreme Court that if manual counting of VVPAT slips of 50%  of EVMs is done (as prayed for in a joint PIL by 21 Opposition Parties), the election results would be delayed by six days when everyone is aware that, even in the days of paper ballots, the counting used to get over within 8 to 15 hours and the results were declared either the same day or the next day. The ECI had constituted an Experts Committee to make recommendations on VVPAT-based audit. This was a simple matter which required only two or three sittings of the Expert Committee and could have been finalised in less than a month. The first meeting of the Expert Committee was held on 4 October 2018. The next meeting of the Expert Committee was mysteriously delayed by five months and it was held without inviting the members who expressed dissenting views in the first meeting! The ECI’s obdurate conduct and its reluctance to undertake a proper VVPAT audit when its present sample size fails to detect a ‘defective EVM’ (i.e. a malfunctioning or manipulated EVM) 99% of the time raise serious questions about its motives for doing so.
Hon’ble Rashtrapatiji, we are deeply concerned about the weak-kneed conduct of the ECI, which has reduced the credibility of this constitutional body to an all-time low.  Any erosion in the people’s confidence in the fairness of the ECI has very grave consequences for the future of our democracy and we hope that the gravity of the situation will be appreciated by the ECI.
We appeal through you, Hon’ble Rashtrapatiji, to the ECI to conduct itself in a manner where its independence, fairness, impartiality and efficiency are not questioned and to firmly exercise the extensive mandate given to it under Article 324 of the Constitution of India to ensure that the Indian voter is able to exercise her/his franchise without fear or favour.
Yours faithfully,
Salahuddin Ahmad
IAS (Retd.)
Former Chief Secretary, Govt. of Rajasthan
S.P. Ambrose
IAS (Retd.)
Former Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport, GoI
N. Bala Baskar
IAS (Retd.)
Former Principal Adviser (Finance), Ministry of External Affairs, GoI
Vappala Balachandran
IPS (Retd.)
Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
Gopalan Balagopal
IAS (Retd.)
Former Special Secretary, Govt. of West Bengal
Chandrashekhar Balakrishnan
IAS (Retd.)
Former Secretary, Coal, GoI
Pradip Bhattacharya
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Development & Planning and Administrative Training Institute, Govt. of West Bengal
Meeran C Borwankar
IPS (Retd.)
Former DGP, Bureau of Police Research and Development, GoI
Ravi Budhiraja
IAS (Retd.)
Former Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, GoI
Sundar Burra
IAS (Retd.)
Former Secretary, Govt. of Maharashtra
R. Chandramohan
IAS (Retd.)
Former Principal Secretary, Transport and Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
Som Chaturvedi
IRTS (Retd.)
Former Additional Member, Railway Board, GoI
Anna Dani
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Govt. of Maharashtra
Vibha Puri Das
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Tribal Affairs, GoI
P.R. Dasgupta
IAS (Retd.)
Former Chairman, Food Corporation of India, GoI
Nareshwar Dayal
IFS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of External Affairs and former High Commissioner to the United Kingdom
Nitin Desai
IES (Retd.)
Former Secretary and Chief Economic Adviser, Ministry of Finance, GoI
Keshav Desiraju
IAS (Retd.)
Former Health Secretary, GoI
M.G. Devasahayam
IAS (Retd.)
Former Secretary, Govt. of Haryana
Sushil Dubey
IFS (Retd.)
Former Ambassador to Sweden
Arif Ghauri
IRS (Retd.)
Former Governance Adviser, DFID, Govt. of the United Kingdom (on deputation)
Gourisankar Ghosh
IAS (Retd.)
Former Mission Director, National Drinking Water Mission, GoI
Tuktuk Ghosh
IAS (Retd.)
Former Special Secretary and Financial Adviser, Ministry of Road Transport & Highways, Shipping & Tourism, GoI
S.K. Guha
IAS (Retd.)
Former Joint Secretary, Department of Women & Child Development, GoI
Meena Gupta
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Environment & Forests, GoI
Sajjad Hassan
IAS (Retd.)
Former Commissioner (Planning), Govt. of Manipur
Siraj Hussain
IAS (Retd.)
Former Secretary, Department of Agriculture, GoI
Jagdish Joshi
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary (Planning), Govt. of Maharashtra
Najeeb Jung
IAS (Retd.)
Former Lieutenant Governor, Delhi
Rahul Khullar
IAS (Retd.)
Former Chairman, Telecom Regulatory Authority of India
Ajai Kumar
Indian Forest Service (Retd.)
Former Director, Ministry of Agriculture, GoI
Arun Kumar
IAS (Retd.)
Former Chairman, National Pharmaceutical Pricing Authority, GoI
Brijesh Kumar
IAS (Retd.)
Former Secretary, Department of Information Technology, GoI
Sudhir Kumar
IAS (Retd.)
Former Member, Central Administrative Tribunal
Subodh Lal
IPoS (Retd.)
Former Deputy Director General, Ministry of Communications, GoI
P.M.S. Malik
IFS (Retd.)
Former Ambassador to Myanmar & Special Secretary, MEA, GoI
Harsh Mander
IAS (Retd.)
Govt. of Madhya Pradesh
Lalit Mathur
IAS (Retd.)
Former Director General, National Institute of Rural Development, GoI
Aditi Mehta
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Govt. of Rajasthan
Shivshankar Menon
IFS (Retd.)
Former Foreign Secretary and Former National Security Adviser
Sonalini Mirchandani
IFS (Resigned)
GoI
Sunil Mitra
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Finance, GoI
Deb Mukharji
IFS (Retd.)
Former High Commissioner to Bangladesh and former Ambassador to Nepal
Nagalsamy
IA&AS (Retd.)
Former Principal Accountant General, Tamil Nadu & Kerala
Sobha Nambisan
IAS (Retd.)
Former Principal Secretary (Planning), Govt. of Karnataka
P.G.J. Nampoothiri
IPS (Retd.)
Former Director General of Police, Govt. of Gujarat
Amitabha Pande
IAS (Retd.)
Former Secretary, Inter-State Council, GoI
Niranjan Pant
IA&AS (Retd.)
Former Deputy Comptroller & Auditor General of India
Alok Perti
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Coal, GoI
V.P. Raja
IAS (Retd.)
Former Chairman, Maharashtra Electricity Regulatory Commission
K. Rajivan
IAS (Resigned)
Former Director, Prime Minister’s Office, GoI
Julio Ribeiro
IPS (Retd.)
Former Adviser to Governor of Punjab & former Ambassador to Romania
Manabendra N. Roy
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
Deepak Sanan
IAS (Retd.)
Former Principal Adviser (AR) to Chief Minister, Govt. of Himachal Pradesh
N.C. Saxena
IAS (Retd.)
Former Secretary, Planning Commission, GoI
Ardhendu Sen
IAS (Retd.)
Former Chief Secretary, Govt. of West Bengal
Abhijit Sengupta
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Culture, GoI
Aftab Seth
IFS (Retd.)
Former Ambassador to Japan
Navrekha Sharma
IFS (Retd.)
Former Ambassador to Indonesia
Pravesh Sharma
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
Raju Sharma
IAS (Retd.)
Former Member, Board of Revenue, Govt. of Uttar Pradesh
Rashmi Shukla Sharma
IAS (Retd.)
Former Additional Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
Jawhar Sircar
IAS (Retd.)
Former Secretary, Ministry of Culture, GoI, & former CEO, Prasar Bharati
P.S.S. Thomas
IAS (Retd.)
Former Secretary General, National Human Rights Commission
Hindal Tyabji
IAS (Retd.)
Former Chief Secretary rank, Govt. of Jammu & Kashmir
Ramani Venkatesan
IAS (Retd.)
Former Director General, YASHADA, Govt. of Maharashtra