Friday, 9 October 2015

जातीय रैलियों पर रोक

1. जातीय रैलियों पर रोक

लखनऊ। अदालत ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक दलों की जातिगत आधारित रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना है कि जातीय रैलियों से समाज बंटता है और यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पीठ ने इसे संविधान की मंशा के खिलाफ बताते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां व अन्य संगठन जातीय आधार पर रैलियां नहीं करेंगी। कोर्ट ने राजनीतिक दलों- कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों और निर्वाचन आयोग को भी अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता सांसद या विधायक की सजा की तारीख से ही उसे पद पर बने रहने के लिए अयोग्य मानने के फैसले के बाद जातीय रैलियों पर रोक को राजनीतिक दलों के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल ने वकील मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर समाज को जातीय आधार पर बांटने का काम करने लगते हैं। जातीय नाम देकर रैलियों का आयोजन करना और चुनाव के बाद विशेष जाति के लोगों को अधिक लाभ देना संविधान व कानून दोनों के खिलाफ है। जाति के आधार पर बंटवारे से समाज में असंतुलन पैदा होता है और साफ-सुथरे व निष्पक्ष चुनाव की मंशा पर पानी फिर जाता है। इससे देश की राष्ट्रीय अखंडता पर भी असर पड़ता है और समाज में अलगाव व विघटन की स्थिति पैदा होती है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रमुख राजनीतिक दल वोट बैंक मजबूत करने के मकसद से जातियों के नाम पर अंधाधुंध रैलियां कर रहे हैं। बसपा की विगत सात जुलाई को लखनऊ में हुई ब्राह्मण समाज की रैली समेत क्षत्रिय रैली व वैश्य सम्मेलन का हवाला देते हुए याची ने कहा कि इन आयोजनों से समाज में विघटन की प्रवृत्ति पनप रही है और सामाजिक एकता व समरसता बिगड़ रही है। विभिन्न समुदायों व जातियों के बीच जहर घोलकर वैमनस्यता पैदा की जा रही है। संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में जातीय आधार पर रैलियों का आयोजन करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाने, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और उनका पंजीकरण निरस्त करने की गुहार लगाई गयी है। याची ने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह जाति व धर्म के आधार पर होने वाली रैलियों व सम्मेलनों जैसे ब्राह्मण महासभा रैली, यादव रैली, क्षत्रिय रैली, कायस्थ रैली, वैश्य सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, दलित रैली आयोजित करने वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ ऐसी जातीय रैलियों पर प्रतिबन्ध लगाएं।
अदालत के इस फैसले ने सियासी दलों की जातीय राजनीति को गड़गड़ा दिया है। इन राजनीतिक दलों और नेताओं ने बड़े दुखी मन से फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेष में कांग्रेस व भाजपा का पतन दो क्षेत्रीय दलों- सपा व बसपा की जातीय राजनीति के उदय के कारण ही हुआ है जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया गया। जातीय राजनीति का ही नतीजा है कि डकैत फूलन देवी दो बार लोकसभा पहुंचने में कामयाब रर्ही।
याद रहें बसपा के शुरूआती दौर में कांशीराम की रैलियों में सबसे पहले सवर्ण विरोधी नारे लगाये जाते थे। फिर वोट की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि बसपा को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्राह्मण मतों के लिए बसपा ने तिलक-तराजू और तलवार. सरीखे नारे को बदल कर हाथी नहीं गणोश है जैसे नारे बुलंद किए और दलित-ब्राह्मण इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। सत्ता की खातिर सपा ने भी कई बार जातीगत समीकरण साधने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। मगर किसी भी दल ने जनता के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया। सभी दलों ने जातिगत आधार पर अपना उल्लू सीधा किया, सत्ता पर कब्जा जमाया और विकास की आड़ में अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। 2012 के चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण मतों के ध्रवीकरण के लिए चाणक्य स्वाभिमान मंच का इस्तेमाल किया। इस मंच की प्रदेश में कई स्थानों पर सभाएं हुई, जिन्हें डा. मुरली मनोहर जोशी, केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्रा, शिवप्रताप शुक्ला आदि भाजपा के ब्राह्मण चेहरों ने संबोधित किया। कांग्रेस ने भी मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा उछाल कर वोट हासिल करने की कोशिश की। जातीय समीकरण ने ही कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव को एक मंच पर ला खड़ा किया। उत्तर प्रदेष में तमाम दल जातीय आधार पर सक्रिय है और उनकी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। कई दिग्गज नेताओं की पहचान केवल जाति के आधार पर ही जानी-पहचानी जाती है। कल्याण सिंह की पहचान लोध नेता, केन्द्रीय मंत्री अजित सिंह जाट नेता, मायावती दलित नेता और मुलायम सिंह की पहचान यादव नेता के रूप में होती है।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक पार्टियों का रवैया बदलने की उम्मीद कम ही है। पार्टियां अब नाम बदलकर कार्यक्रम करेंगी। सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन करके पहले ही रास्ता दिखा चुकी है

रोक पर रार
उत्तर प्रदेष में अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा-सपा में जातीय आयोजनों की होड़ है। बसपा प्रदेश भर में भाईचारा सम्मेलन के नाम से 21 ब्राह्मण व 17 दलित उम्मीदवारों के इलाके में सम्मेलन कर चुकी है जिसमें 17 जातियों को दलितों के समान अधिकार देने की पैरवी की गई। परशुराम जयंती पर सपा मुख्यालय पर ब्राह्मण जुटाए गए, फिर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन किया गया। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी किए जा रहे हैं।
फैसला स्वागत योग्य है। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर देने की पक्षधर है। समाजवादी विचारधारा जातिवाद की विरोधी है। इस निर्णय से जाति व संप्रदाय की राजनीति करने वालों को सबक मिलेगा। समाजवादी पार्टी इस तरह की रैलियां नहीं आयोजित करती। हम जाति आधारित पार्टी नहीं है। मैं इस तरह की रैलियों के पक्ष में नहीं हूं।      -मुलायम सिंह यादव

कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दल समाज को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। हाईकोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर जातीय व धार्मिक आधार वाली जनगणना रोके व सम्मेलन करने वालों को दंडित करें।     -डॉ.लक्ष्मीकांत

वाजपेयी, भाजपा

दलों ने सामाजिक परिवर्तन की बजाय सत्ता हथियाने के लिए जातिवाद को बढ़ावा दिया। सपा-बसपा हमेशा ही जात-पात की राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस ने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं की।          -पीएल पूनिया, कांग्रेस
निजी तौर पर मेरा मानना है कि जात-पात की राजनीति की नींव कांग्रेस ने रखी, बाद में क्षेत्रीय दलों ने सीमाएं लांघ दी। लोकतंत्र में यह कैंसर की तरह है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है।         -विजय बहादुर, बसपा नेता
हम फैसले का स्वागत करते हैं। सपा ने कभी जाति, धर्म की राजनीति नहीं की। सपा धर्मनिरपेक्षता को मानती है और यहां सभी धर्म और जाति के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है। -शिवपाल यादव, सपा नेता
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अब मायावती की दाल नहीं गलेगी
लखनऊ। अब बसपा अध्यक्ष मायावती की जनता के बीच दाल नहीं गलने वाली है। वह अपने पार्टी नेताओं को सवर्ण समाज और विशेषकर ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की सीख दे रही हैं। इसके लिए वे आरक्षण की लुभानेवाली घोषणाएं कर रही हैं। उनका यह नया सर्वजन प्रेम अवसरवादिता की हद है। बसपा राज्य में जातीय उन्माद फैला रही है। समाजवादी पार्टी जातिविहीन समाज व्यवस्था की पक्षधर है। डॉ. लोहिया, चैधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव कभी जाति की राजनीति के पक्ष में नहीं रहे। बसपा जातीयता का नंगानाच करा रही है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चैधरी का कहना है कि कल तक मनुवाद को कोसने वाली मायावती को अचानक ब्राह्मणों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। उन्होंने सत्ता के लिए अपने दल के सिद्धांत, विचार और कार्यक्रम सभी को तिलांजलि दे दी है। काषीराम ने दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने के लिए संघर्ष किया और मायावती ने सत्ता की चाबी दलितों से छीनकर ब्राह्मणों को सौंप दी। अब बसपा से जुड़ा दलित वर्ग अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। पार्टी में उसे उचित भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। मायावती ने दलित को बंधुआ मानकर उनके वोट का सौदा करने की ठान ली है।। ब्राह्मणों के नाम पर उनके राष्ट्रीय महासचिव के रिश्तेदारों को 24 लाल बत्तियों से नवाजा गया। लोकसभा के लिए अमीर और दंबग ब्राह्मणों को टिकट देकर दलितों की सत्ता में भागीदारी से ही खिलवाड़ हो रहा है। इनसे दलितों की परेशानियां सुने जाने की उम्मीद नहीं हैं। बसपा पूरी तरह भाजपा के रंग में रंग गई है। बसपा अध्यक्ष गुजरात में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार करने गई। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों का नरसंहार कराया। अब गुजरात की कहानी उत्तर प्रदेश में दोहराने के लिए भाजपा नरेंद्र मोदी को ला रही है। बसपा अध्यक्ष को सत्ता का सुख पाने के लिए भाजपा के सहयोग की कई बार जरूरत हुई है।
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2. दागदार माननीयों को झटका

लखनऊ। आजकल उत्तर प्रदेष के बाहुबली माननीयों की नींद उड़ी हुई है। अदालत ने माफियों, बाहुबलियों और सियासी दलों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अदालत ने जेल में बंद विचाराधीन नेताओं के चुनाव लड़ने का चलन समाप्त कर दिया है और कहा कि कोई व्यक्ति जो जेल या पुलिस हिरासत में है, वह विधाई निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून की निगाह में अपराधी और अदालत से सजायाफ्ता लोग अब संसद और विधानसभाओं में नहीं बैठ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में अहम फैसला देते हुए अदालत से सजा पाए सांसद-विधायकों की सदस्यता बनाए रखने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया है। कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा है कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2012 में अपना दल, भारतीय समाज पार्टी, पीस पार्टी, कौमी एकता दल, इंडियन जस्टिस पार्टी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जैसे छोटे दल बाहुबली और माफिया मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद, डीपी यादव के सियासी हमराही रह चुके हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सपा व बसपा से चुनाव में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंसारी बंधुओं ने कौमी एकता दल बनाया और उसके बैनर तले मुख्तार अंसारी वाराणसी से, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी बलिया से व बाबू सिंह कुशवाहा गाजीपुर से चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बाहुबली अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने का एलान किया है। माफिया डीपी यादव बदायूं के सहसवान सीट से एक बार फिर दो-दो हाथ करने को तैयार है। पिछली विधानसभा में वे और उनकी पत्नी इसी दल से विधायक थे। माफिया बबलू श्रीवास्तव, बाहुबली धनंजय सिंह, अभय सिंह, रामू द्विवेदी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रंगनाथ मिश्र, राकेशधर त्रिपाठी, बादशाह सिंह, रामवीर उपाध्याय, रामअचल राजभर समेत कई नेताओं की सियासी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।
उत्तर प्रदेष में दागी माननीयों की एक लम्बी चैड़ी फौज है। प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 189 यानी 47 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 98 पर हत्या, बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। सूत्रों अनुसार समाजवादी पार्टी के 224 विधायकों में से 56 पर गम्भीर मामलों सहित 111 केस दर्ज हैं। बसपा के 80 विधायकों में से 14 पर गम्भीर मामलों सहित 29 के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। भाजपा के 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 14 पर गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस के 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं।
गंभीर अपराधों वाले टॉप टेन विधायकों में नंबर एक पर सपा के बीकापुर से विधायक मित्रसेन यादव हैं। उनके खिलाफ 36 मामले हैं। इनमें से 14 मामले हत्या के हैं। दूसरे नंबर पर माफिया डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह का नाम है। सकलडीहा से निर्दलीय विधायक सुशील सिंह पर 20 मामले दर्ज हैं। इनमें से 12 मामले हत्या के हैं। तीसरे नंबर पर जसराना के सपा विधायक रामवीर सिंह का नाम है। रामवीर के खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी हत्या के आठ मामलों सहित 15 रिपोर्ट दर्ज हैं।
इस समय देश भर के 31 फीसदी सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में दो साल या उससे अधिक अवधि की सजा जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जनप्रतिनिधियों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होने संबंधी फैसले से राजनीतिक दल सन्न हैं। इस फैसले ने देष के 1448 जन प्रतिनिधियों के भविष्य पर तलवार लटका दी है। इनमें से 162 सांसद हैं तो 1286 विधायक। खास बात यह है कि आपराधिक मामलों में अगर अदालत ने सजा सुनाई तो कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों का भविष्य खतरें में पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के पीछे लखनऊ के एक गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की पहल रही है। इस संगठन के सचिव एसएन शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि संगठन ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, फिर लिली थॉमस ने भी एक और याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं के आधार पर यह ऐतिहासिक फैसला दिया है।
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अदालती फैसले पर रार
सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण व स्वागत योग्य है। पिछले 20 वर्षों में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। धनबल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ गया है। उम्मीद है कि सभी दल पर इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। आशा है कि इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे।                     -डॉ. रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस
फैसला देखकर टिप्पणी करूंगा। मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा नहीं है। कोर्ट ने किस ग्राउंड पर फैसला दिया है, यह भी मालूम नहीं है।       -स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा

लोकतंत्र कहीं पुलिस के हाथ की कठपुतली न बन जाए। यह फैसला काफी क्रांतिकारी है लेकिन जहां पुलिस रोज सैकड़ों फर्जी मुकदमे लिखती हो, उनको मार डालती हो, आंदोलनकारियों को पीटती हो, उन पर गोली चलाती हो और उन पर मुकदमा भी लगाती हो वहां क्या यह कारगर साबित होगा। ऐसा न हो कि इस फैसले से लोकतंत्र ही मर जाए। इस फैसले को अगर सरकार व सत्ता ने विपक्ष के उत्पीड़न का माध्यम बना लिया तो आपातकाल से भी बुरी स्थिति बन जाएगी।           -डॉ. सीपी राय, सपा

इस फैसले से जनप्रतिनिधित्व कानून में एक बड़ा बदलाव होगा और आपराधिक चरित्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। अभी तक दागी चरित्र के राजनेता अदालत में दोषसिद्ध साबित होने के बावजूद सत्ता में बने रहते थे लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस कानून का सकारात्मक असर सियासत में जरूर देखने को मिलेगा। -एसएन शुक्ला, लोक प्रहरी संगठन

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देश भर के कुल 31 फीसदी जनप्रतिनिधि दागी है। लोकसभा के 543 सांसदों में से 162 के खिलाफ मामले लंबित है। 1448 जनप्रतिनिधियों में से 641 के खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, शोषण जैसे संगीन मामले दर्ज है और 807 माननीयों के खिलाफ धमकी देने, चोरी करने, हाथ उठाने, लूटपाट करने, लोगों को भड़काने जैसे मामले चल रहे है।

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मुलायम, मायावती समेत 1448 पर तलवार
इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती, पूर्व भाजपा नेता येदियुरप्पा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी, अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता, कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित कई नामचीन राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामले लंबित हैं। इसके अलावा आपराधिक मामला झेल रहे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनके भविष्य पर इस फैसले से प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जहां तक भाजपा की बात है तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, डॉ जोशी, कल्याण, उमा, विनय कटियार, कल्याण सिंह सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ मामला अदालत में लंबित है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, पूर्व मंत्री दिलीप सिंह जूदेव सहित दर्जन भर नेता अलग से घिरेंगे। फर्जी मुठभेड़ मामले में पार्टी महासचिव अमित शाह भी इस फैसले की जद में शामिल हो सकते हैं। फैसले की सर्वाधिक मार क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भुगतनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि मुलायम, जयललिता, मायावती, लालू प्रसाद, जगनमोहन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले अदालतों में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, एम करुणानिधि, ए राजा, कनिमोझी भी अलग-अलग आपराधिक मामला झेल रहे हैं। अगर इन हस्तियों को इन मामलों में किसी भी अदालत से सजा हुई तो इनके राजनीतिक कॅरिअर पर विराम लग सकता है। इस समय 162 सांसद दागी हैं, इनमें से 75 सांसदों के खिलाफ संगीन आरोप हैं। जबकि 4292 विधायकों में से 1286 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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 भाजपा का एजेंडा-नफरत फैलाना

लखनऊ। मोदी दंगों की राजनीति कर वैमनस्य फैलाते हैं। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। उनमें तानाशाही और मनमानी के सिवा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराध के रिकार्ड तोड़ काम करने वाली मोदी सरकार से गुजरात त्रस्त है। लोकसभा चुनाव में अपने ही प्रदेश में वह इज्जत नहीं बचा पाएंगे। क्या मुंह लेकर यूपी आएंगे। इस देश का वह काला दिन होगा जब मोदी जैसा व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने अपने चार दिवसीय उत्तर प्रदेष दौरे के दौरान कहा कि राम हम सभी की आस्था का केंद्र हैं। अयोध्या भाजपा का चुनावी एजेंडा है और उसे केवल चुनाव के समय ही मंदिर निर्माण की याद आती है। इस मुद्दे पर भाजपा के नेता अलग-अलग बयानबाजी करते हैं। उनके नेता कभी राम मंदिर निर्माण की बात करते है तो कभी विकास की बात करने लगते हैं। मोदी अपना अलग ही राग अलाप रहे है। भाजपा के प्रदेष प्रभारी अमित षाह तो मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में माथा तक टेकनें पहंुच गए। भाजपा का मुख्य एजेंडा नफरत व सांप्रदायिकता फैलाना है और उन्हें यह हक किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है।
उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को आपसी तालमेल बनाकर काम करने की नसीहत दी। कांग्रेसी नेताओं, प्रवक्ताओं व कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई। नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए टिप्स दिए। नए कांग्रेसियों को ज्यादा तरजीह न देने का अष्वासन दिया और फिर आने का वादा करके वापस लौट गए।
अपने प्रवास के दौरन उन्होंने सबसे पहले इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर एवं ग्रामीण, कानपुर देहात, उन्नाव तथा लखनऊ शहर के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। मिस्त्री से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों को एक फॉर्म थमाया गया जिसमें उन्हें अपने जोन, जिला, ब्लॉक, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र के अलावा निजी ब्यौरा जैसे जाति, उम्र, शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक अनुभव, वर्तमान पद आदि की जानकारी भरकर देनी थी। इस फॉर्म के अंतिम कॉलम ने नेताओं की धडकने बढ़ा दी जिसमें उन्हें बताना था कि वह पार्टी के लिए कितना समय देंगे? उनसे सीधा सा सवाल किया गया कि- वह पार्टी को कितना समय देंगे। पूरा महीना, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, तीन दिन या सिर्फ शनिवार व रविवार। यह सवाल हवाहवाई नहीं था बल्कि जवाब बाकायदा लिखा-पढ़ी मेें देना था। मास्टर मिस्त्री की क्लास चल रही थी और सोचने-विचारने का ज्यादा समय भी नहीं था। सभी ने उनको सवालों का लिखित जवाब थमाया और चलते बनें। मास्टर साहब ने फॉर्मो को अपनी फाइल में रख लिया। मिस्त्री अलग-अलग लोगों से कम ही मिले कुछ नेता अलग से भेंट करने में सफल भी रहें। मिस्त्री ने प्रवक्ताओं से कामकाज के बारे में जानकारी ली और मीडिया का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेने के लिए लगातार संवाद पर जोर दिया। सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने जाने की सलाह दीं। उनका कहना था कि प्रदेश कांग्रेस को सोशल मीडिया पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके जरिये बड़े वर्ग तक पहुंच बनाई जा सकती है।
मिस्त्री के इस दौरे से जोड़-तोड़ करने वाले नेताओं को निराषा जरूर हुई क्योंकि जिस तरह से सभी नेताओं का बायोडाटा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनता के बीच काम करने वाले नेताओं को ही तरजीह मिलेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन फॉर्म का विश्लेषण करने के बाद ही नए सिरे से नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हवाई नेताओं को किनारे करके जमीनी नेताओं को तरजीह देने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र में समर्थन की चिंता छोड़ सपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ किसी भी सीमा तक विरोध करना चाहिए। कांग्रेसियों ने सपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे इटावा, मैनपुरी और औरैया में सपाइयों द्वारा दमनकारी रवैया अख्तियार करने की षिकायत भी की। उन्होंने कहा कि प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातों का संज्ञान तक नहीं लेता। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री इन जिलों में नहीं आते और पार्टी सपा नेताओं के खिलाफ प्रत्याशी भी नहीं उतारती है। इससे कांग्रेस की जमीन कमजोर होती जा रही है। नेताओं ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और इटावा, मैनपुरी जैसी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने की जोरदार मांग की।
मिस्त्री ने कांग्रेस के टिकट के लिए दिल्ली में जोड़तोड़ में जुटे नेताओं को साफ संदेश दिया कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की इच्छानुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव में प्रत्याशी चयन के सफल प्रयोग को पार्टी यहां भी आजमाएगी। इसके तहत सबसे पहले ब्लॉक कमेटी की बैठक में प्रत्याशी तय होगा। वे एक से लेकर तीन नामों का पैनल देंगे। इस बैठक की रिपोर्ट फोटो के साथ आगे भेजी जाएगी। इसके बाद जिला स्तर पर पैनल बनाया जाएगा। इन बैठकों में पार्टी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक मौजूद रहेगा। प्रदेश चुनाव कमेटी इसी पैनल पर विचार करके प्रत्याशी का नाम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेगी। सभी मौजूदा सांसद भी इसी दायरे में हैं। पार्टी के बाहरी पर्यवेक्षक हर लोकसभा क्षेत्र का एक बार भ्रमण कर फीडबैक ले चुके हैं। अब एक-एक सचिव के जिम्मे दो-दो जोन की जिम्मेदारी दी जा रही है। वे जिला स्तर पर समीक्षा और रूट लेवल संगठन को खड़ा करने का काम कराएंगे।
जोन आठ की बैठक में सबसे बाद में लखनऊ का नंबर था। बैठक में शामिल होने वाले राजधानी के ज्यादातर नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट पर दूसरे नंबर पर रहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को ही आगामी चुनाव में टिकट देने की वकालत की। रीता के पैरवीकारों ने मिस्त्री को बताया कि डॉ. जोशी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा काफी विलंब से हुई जिससे उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। अगर समय से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो गया होता तो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकता था। नेताओं का अधिक जोर प्रत्याशियों की घोषणा पहले करने पर था ताकि उन्हें चुनावी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कांग्रेसियों का कहना था कि पार्टी को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 80 में से 63 सीटों पर ही प्रत्याशी खड़े किए थे। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फीरोजाबाद, आजमगढ़, लालगंज, बांदा, हरदोई, मोहनलालगंज, अंबेडकरनगर, बलिया, जौनपुर, मछलीशहर, गाजीपुर, चंदौली, संतकबीरनगर तथा आंवला सीट कांग्रेस ने छोड़ दी थी।
मिस्त्री के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अलग-अलग बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री पत्रकारों से मुखातिब हुए और यूपी में सपा के खिलाफ दो-दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के सामने पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारने की मांग उठाई और कहा कि आमतौर पर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असमंजस रहता है कि सपा केंद्र में समर्थन दे रही है तो प्रदेश में उसके खिलाफ क्या स्टैंड लिया जाए? खत्री ने साफ किया कि हमें ऐसे ही किसी के लिए सीट नहीं छोड़ देनी चाहिए। जब हमारा उनसे कोई समझौता नहीं तो प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। प्रत्याशी न उतारे जाने से वोटर पार्टी से दूर चले जाते हैं। किस सीट पर प्रत्याशी उतारा जाएगा किस पर नहीं, यह फैसला यहां नहीं होता है। यह फैसला सक्षम स्तर से सही समय पर होगा। अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में सोनिया गांधी के सामने सपा द्वारा प्रत्याशी न उतारे जाने की ओर ध्यान दिलाने पर खत्री ने कहा कि यह सपा पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला करती है।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को बताने और फिर उसे जनता तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका जारी की गई है। इस पत्रिका में पार्टी ने सूचना के अधिकार, काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, आपका पैसा-आपके हाथ स्कीम के साथ हाल ही में लागू खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया है।
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कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल बनाम मोदी का रंग देने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने का मन बना लिया है। इसके लिए उसने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा लगातार मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का संकेत दे रही है, मगर कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अगुवाई में ही चुनावी ताल ठोंकने का फैसला कर लिया है। अगर भाजपा मोदी को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर भी देती है तब भी कांग्रेस उनके खिलाफ राहुल का नाम आगे नहीं करेगी। कांग्रेस अपने इस फैसले के बचाव में अपनी पार्टी और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का हवाला दे रही है।
दरअसल भाजपा पिछले कुछ समय से 2014 के चुनावी जंग को मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिशों में जुटी है जबकि कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव मोदी और राहुल पर पूरी तरह केंद्रित हो जाए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने में अब भी राहुल ने अपनी ओर से दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकारों ने चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाने का फैसला किया है।

बसपा की चुनावी तैयारियां
आपने कांग्रेस व भाजपा को खूब देखा। अब एक बार बसपा को मौका दीजिए। हमारी पार्टी यदि बैलेंस ऑफ पावर बनकर केंद्र की सत्ता में आई तो पांच साल में सर्वसमाज के लिए इतना काम कर देंगी जितना 65 साल में कांग्रेस और भाजपा नहीं कर सकी। वे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और व्यापारियों के साथ अन्य क्षेत्र के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान देगी। यूपी में वह ऐसा करके दिखा चुकी हैं- मायावती


लखनऊ। बसपा के लिए लोकसभा चुनाव 2014 बहुत महत्वपूर्ण है। लोगबाग सपा सरकार से आजिज हैं और बसपा शासन को याद कर रहे हैं। 2017 में यूपी की सत्ता में पार्टी की तभी वापसी होगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे शानदार होंगे। अगर बसपा के विधायकों व विधानसभा प्रभारियों के क्षेत्रों में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की स्थिति खराब रही तो विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए विधायकों और विधानसभा प्रभारियों की जवाबदेही तय कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसदीय सीट के जिन क्षेत्रों में पार्टी की परफॉरमेंस खराब रहेगी, वहां के विधायकों और विधानसभा प्रभारियों के टिकट पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उन्होंने सर्वसमाज को सपा सरकार की नाकामियां और पिछली बसपा सरकार की उपलब्धियां बताने के निर्देश दिए।
पूर्व सीएम मायावती ने बसपा के जोन कोऑर्डिनेटरों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने, भाईचारा कमेटियों में बेहतर तालमेल बढ़ाने, निचले स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने व सेक्टर, विधानसभा, जिला और मंडल स्तर पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
मायवती ने कहा, सपा शासनकाल के दौरान व्याप्त जंगल राज’ से हर स्तर पर अन्याय, अपराध, भय, आतंक, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला वातावरण है। उन्होंने निर्देश दिए कि पीडि़तों को न्याय दिलाने और यथासंभव मदद का काम लगातार जारी रहना चाहिए। सपा के गुंडों, माफिया व अराजक तत्वों से प्रभावित लोगों को इंसाफ दिलाने का काम स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर न हो तो कोर्ट-कचहरी का रास्ता अपनाया जाएं।
बतातें चलें कि विधानसभा स्तर पर हर महीने की दो तारीख को, जिला स्तर पर तीन और मंडल स्तर पर पांच तारीख को समीक्षा होती है। इसके बाद 10 तारीख को प्रदेश स्तरीय समीक्षा होती है।
भाजपा चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी अब बसपा सुप्रीमो मायावती के भी निशाने पर आ गए हैं। मायावती ने मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें प्रांतवादी व संकीर्ण सोच रखने वाला नेता करार देते हुए लोगों को ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की सलाह दे डाली। वह ऐसी पार्टी की भी कड़े शब्दों में निंदा करती हैं जिसके एक नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन उत्तराखंड जाकर केवल अपने प्रांत के लोगों की ही मदद की बात करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने कानून-व्यवस्था और विकास की उपेक्षा को लेकर सपा सरकार पर भी तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता निराश है और अधिकारी-कर्मचारी हताश हैं। मेरी बात की पुष्टि मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव खुद कई बार कर चुके हैं’।
सर्वसमाज से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस व भाजपा को खूब देखा। अब एक बार बसपा को मौका दीजिए। हमारी पार्टी यदि बैलेंस ऑफ पावर बनकर केंद्र की सत्ता में आई तो पांच साल में सर्वसमाज के लिए इतना काम कर देंगी जितना 65 साल में कांग्रेस और भाजपा नहीं कर सकी। वे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और व्यापारियों के साथ अन्य क्षेत्र के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान देगी। यूपी में वह ऐसा करके दिखा चुकी हैं। बसपा दलितों को प्रमोशन में आरक्षण देने के पक्ष में तो हैं ही, गरीब सवर्णों और गरीब अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण की पक्षधर हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू कर अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक व आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाएंगी। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन से एक तरह से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। उन्होंने जनसमूह से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों को भारी तादाद में वोट देने की अपील की और उम्मीद जताई कि इसमें चैंकाने वाले नतीजे आएंगे।
मायवती ने लोकसभा चुनाव के रोडमैप को पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के सामने रखा। इसमें सपा सरकार की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए सपा सरकार में पीडि़त लोगों की मदद के लिए बसपा कार्यकर्ताओं को आगे आने को कहा गया हैं। ऐसे लोगों का पता लगाकर उनके पक्ष में खड़े होकर इन्हे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी बसपा कार्यकर्ताओं को दी गई है। इसके साथ ही सोशल इंजीनियरिंग के फामर््ले को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों के हित की जो बातें पार्टी में तय की गयी हैं, उन्हें ब्राहमण समाज और अन्य जातियों के बीच विस्तार से रखने की बात कही गयी है।

एनआरएचएम पर रिपोर्ट

 केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] योजना के मद में छह वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को ८६५७ करोड़ रुपये मिले, लेकिन अधिकारियों व चिकित्सकों ने इसमें पांच हजार करोड़ रुपये की बंदरबांट कर ली। इसका राजफास नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] की रिपोर्ट में हुआ।
यूपी सरकार की नाक के नीचे हुए इस घोटाले की जांच का काम सीबीआई को सौंपे जाने के बाद मंत्री, राजनेता व वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए। इस घोटाले में तीन सीएमओ समेत सात लोगों की जान जा चुकी है।
कैग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल २००५ ंसे मार्च २०११ तक एनआरएचएम में लोगों की सेहत सुधार के लिए ८६५७.३५ करोड़ रुपये मिले, जिसमें से ४९३८ करोड़ रुपये नियमों की अनदेखी कर खर्च किए गए। करीब तीन सौ पेज की रिपोर्ट में लिखा गया है कि एनआरएचएम में १०८५ करोड़ रुपये का भुगतान बिना किसी के हस्ताक्षर ही कर दिया गया। बिना करार के ही ११७० करोड़ रुपये का ठेका चंद चहेते लोगों को दिया गया। निर्माण एवं खरीद संबंधी धनराशि को खर्च करने के आदेश जारी करने में सुप्रीम कोर्ट एवं सीवीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जांच में केंद्र से मिले ३५८ करोड़ और कोषागार के १७६८ रुपयों करोड़ का हिसाब राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की फाइलों में सीएजी को नहीं मिला। २३ जिलों की सीएजी जांच के दौरान एनआरएचएम में मिली धनराशि के खर्च का लेखा-जोखा तैयार करने के दौरान सच्चाई सामने आई।
१.४० की खरीद, बिल १८ का
रिपोर्ट बताती है कि एक रुपये ४० पैसे में मिलने वाले १० टेबलेट के पत्तों को अलग अलग जिलों में दो रुपये ४० पैसे से लेकर १८ रुपये तक में खरीदा गया। वर्ष २००८-०९ के वित्तीय वर्ष में दवा खरीद मामले में १.६६ करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात रिपोर्ट में है। एनआरएचएम के कार्यक्रम मूल्यांकन महानिदेशक की ओर से २००५ से २००७ के बीच १२७७.०६ करोड़ रुपये एनआरएचएम के लेखा-जोखा से मेल नहीं खाते हैं।
गैर पंजीकृत सोसाइटी को १५४६ करोड़
गैर पंजीकृत सोसाइटी को १५४६ करोड़ रुपये दिए जाने पर रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई। २००९-१० में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के उपकेंद्रों को ५२ करोड़ रुपये मुहैया कराए जाने को नियम विरुद्ध बताया गया। सीएजी ने लिखा है कि चार जिलों के परीक्षण में ही पाया है कि ४.९० करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च किए गए।
कम रखे गए स्टाफ नर्स
केंद्र सरकार से डाक्टर, नर्स व एनम रखने के लिए धनराशि मिलने के बावजूद ८३२७ की जगह केवल ४६०६ स्टाफ नर्से ही रखी गई। स्टाफ के मद में सरकार ७६ फीसदी कोटा ही पूरा कर सकी। सीएजी ने पाया कि प्रदेश सरकार ने घरेलू उत्पाद का केवल १.५ फीसद ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया है। जबकि लक्ष्य दो से तीन फीसद रखा गया था। रिपोर्ट में लोगों की सेहत सुधार के नाम पर हुए इस घोटाले के कई चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं।
जननी सुरक्षा योजना में भी धांधली
एनआरएचएम में शिशु एवं प्रसव मृत्यु दर कम करने तथा जनसंख्या पर कारगर रोक लगाने संबंधी कार्यक्रमों में जमकर धांधली की गई। सीएजी ने पाया है कि एक डीएम की कार का उपयोग टीकाकरण के कार्यक्रम में करने की हिम्मत राज्य के घोटालेबाजों ने कर डाली।
सीएजी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित मातृत्व योजना में बीपीएल परिवार की महिलाओं का प्रसव कराने वाले निजी नर्सिग होम को प्रति डिलीवरी १८५० रुपये मिलना था। इस योजना के तहत बहराइच में राज अस्पताल को २५८ बीपीएल महिलाओं का प्रसव कराने के लिए ६.७७ लाख रुपये दिए गए लेकिन किसी महिला से बीपीएल का दस्तावेज नहीं लिया गया जो जरूरी था। इसी तरह की धांधली रज्च्य के अन्य जिलों में भी हुई। जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र में च्च्चा पैदा करने वाली महिलाओं को १४०० रुपये और बीपीएल परिवार की महिलाओं को घर पर प्रसव की स्थिति में ५०० रुपये की नकद सहायता दी जानी थी। इन्हें जिले के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को ६०० रुपये मानदेय दिया जाना था। वर्ष २००५-११ के बीच इस योजना के तहत ६९ लाख महिलाओं के लिए १२१९ करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीएजी ने पाया कि इस योजना के १० प्रतिशत मामलों में दी गई सहायता की जांच प्रदेश सरकार को करनी थी, लेकिन २००८ से २०११ के बीच इस योजना में खर्च हुए १०८५ करोड़ रुपये की जांच नहीं की गई। शाहजहांपुर के स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद में जिस नंबर की गाड़ी को किराए पर दो बार लिया गया दिखाया वो गाड़ी तो शाहजहांपुर के डीएम की सरकारी कार थी।
इसी प्रकार २००५-११ के बीच २६ लाख लोगों का नसबंदी करने में नकद राशि देने के लिए १८१ करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीएजी ने पाया कि मिर्जापुर के चुनार में १०.८१ लाख रुपये १५१८ पुरुषों को दिए गए, लेकिन भुगतान रजिस्टर में न तो इनका अंगूठा लिया गया और न ही दस्तखत करवाए गए। जहां अंगूठा या दस्तखत लिया गया, वहां राशि अंकित नहीं की गई।

तबलीग करने वालों का लगा जमावड़ा

-समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पूर्वांचल और पश्चिम में तबलीग करने वालों का लगा जमावड़ा
-सांप्रदायिकता का उभार देश के लिए सबसे बड़ा खतरा
-अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं पर अमल में आएगी तेजी-मुख्यमंत्री

परवेज़ अहमद, लखनऊ: प्रदेश की मुस्लिम सियासत नई करवट ले रही है। इस्लाम में यकीन रखने वालों को छोटी मगर जरूरी हिदायतों से आगाह कराने वाली 'तबलीगी-जमातÓ अब अपनों को वोट का महत्व बतायेगी। वोट के सही इस्तेमाल सेकौम को होने वाले फायदे की जानकारी देगी। फिलहाल वे समाजवादी पार्टी की नीतियों से मुतास्सिर (प्रभावित) है। लोकसभा चुनाव में इसी के पक्ष में लोगों को गोलबंद क रते नजर आ सकते हैं।
बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सिर्फ मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों से बा-खबर करने वालों का (तबलीगी जमात के लोग) जमावड़ा था। इनमें से ज्यादातर पूर्वांचल के कुशीनगर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ से आए थे। शामली, गोंडा और लखनऊ भी इसमें शामिल थे। जिनमें से कोई मौलाना वहीदुद्दीन खां की लिखी 'सत्य की खोजÓ पुस्तक थामे था। कुछ 'क्या परलोक जीवन का अस्तित्व हैÓ शीर्षक वाले पम्फलेट पकड़े थे। एकाध के हाथ में राज्य सरकार की उपलब्धियों वाली किताब भी थी।
तकरीबन १२ बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव, मंत्री अहमद हसन वहां पहुंचे। तबलीक करने वाले एक हाल में जमा हुए। जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें समाजवादी सरकार की नीतियां बतायीं। कहा कि सांप्रदायिक ताकतें तेजी से पांव पसार रही हैं। सत्ता के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी इनको रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। फिर तबलीग करने वालों से उनकी दुश्वारियों पूछीं?
सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की योजनाएं ठीक से जमीन पर नहीं उतरीं। महीनों से छात्रवृत्तियां नहीं बंटी है। मदरसा छात्रों का बैंक में खाता नहीं खुल रहा। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हर कार्य में अड़चनें खड़ी कर रहे। कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का कार्य बेहद धीमा है। अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं हुआ। वाराणसी से नरेन्द्र मोदी और आजमगढ़ से मुलायम ंिसह यादव के चुनाव लडऩे की चर्चा भी हुई।
अखिलेश व शिवपाल यादव ने भरोसा दिलाया कि योजनाएं उन तक पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम होगा। वे चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में जुटें। तकरीबन दो घण्टे लंबी चर्चा का निष्कर्ष था कि तबलीक  करने वाले मुसलमानों को वोट की कीमत समझाएंगे। सांप्रदायिक ताकतों से आगाह रहने का संदेश भी देंगे। मऊ से आए शिक्षक मो.शमीम ने कहा कि राज्य में सांप्रदायिकता सबसे बड़ा खतरा है। जिससे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कोशिश होगी कि मुसलमानों को वोट तकसीम नहीं हो पाए। राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त आशू मलिक ने पश्चिमी यूपी में तबलीक से जुटे लोगों को समाजवादी पार्टी के करीब लाने की पहले तेज शुरू की थी, बुधवार का यह जमावड़ा उसी कड़ी का का हिस्सा था।




सपा के बागी

सपा अध्यक्ष ने इटावा के बाद इसे अपना दूसरा घर बताते हुए यादव बहुल मैनपुरी की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत के लिए इज्जत का वास्ता दिया है। सभी चार विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सपा के गढ़ को चुनौती इस विधानसभा में उनकी पार्टी की सदस्य रही लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी संध्या कटारिया दे रही हैं तो दूसरी ओर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सच्चिदानंद महाराज भी सामने डटे हैं।
मैनपुरी जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए पांचवे चरण में २३ फरवरी को मतदान होना है। चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी शक्ति लगा दी है। चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल ११लाख ५१हजार ९९१ मतदाता है। इनमें युवा मतदाता पांच लाख हैं जिन्हे हाल ही में वोट डालने का अधिकार हासिल हुआ है।
मैनपुरी जिले में पिछले चुनाव में पांच विधानसभा क्षेत्र थे। परिसीमन के बाद घिटोर विधानसभा सीट को समाप्त कर दिया गया। अब मैनपुरी, किशनी, भोगांव और करहल विधान सीट है। मैनपुरी सपा के गढ़ के रुप में जाना जाता है। करहल, किशनी और भोगांव सीट विधानसभा के पिछले चुनाव में सपा ने ही जीती थीं।
इस बार सपा प्रत्याशी प्रत्येक सीट पर कडे़ संघर्ष में हैं। इसका कारण समाजवादी पार्टी के बागी नेता ही है। मैनपुरी विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में भाजपा के अशोक चौहान जीते थे। इस बार भाजपा ने नरेन्द्र सिंह राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा ने राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव पर अपना दॉव खेला है।
सपा के कई नेताओं को राजू यादव की उम्मीदवारी पसन्द नहीं आई और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अब सपा के बागी प्रो. के.सी. यादव कांग्रेस के प्रत्याशी है। सीधा सादा व्यक्तित्व भी उन्हें सपा, भाजपा और बसपा के साथ संघर्ष में ले आया है।
करहल विधानसभा सीट से बसपा सरकार में मंत्री जयवीर सिंह इस सीट पर पहली बार संघर्षरत है। सपा ने अपने वर्तमान विधायक सोबरन सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा है लेकिन यहॉ भी मुलायम सिंह को अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। सपा के बागी अनिल यादव जहॉ भाजपा प्रत्याशी हैं वहीं उर्मिला यादव कांग्रेस से चुनाव मैदान में है।
सबसे खास बात यह है कि उर्मिला यादव मुलायम सिंह की रिश्ते में समधिन भी हैं और खत्म हुई घिरोर सीट से दो बार विधायक भी रह चुकी हैं। यहां भी सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस में चतुष्कोणीय संघर्ष है।
किशनी सीट से सपा की बागी वर्तमान विधायक सन्ध्या कठेरिया इस बार हाथी की सवारी कर पहली बार यहां बसपा का खाता खोलने को बेताब हैं। उनका मुख्य मुकाबला सपा के बृजेश कठेरिया से है। सपा, बसपा में कांटे की टक्कर है। भाजपा से सुनील जाटव व कांग्रेस से रामसिंह भी अपनी ताकत चुनाव जीतने में लगा रहे हैं।
भोगांव सीट पर भाजपा के सच्चिदानन्द महाराज के चुनाव मैदान में आने से और लोध बाहुल्य इस सीट पर उमा भारती के प्रचार के बाद यहां महाराज और सपा के आलोक शाक्य के बीच ही मुख्य चुनावी मुकाबला है। साक्षी महाराज विवादों में रहे हैं लेकिन इलाके में उनकी अपनी साख है। लोध बहुल इस इलाके में उमा भारती प्रचार करने आई थीं।
मैनपुरी में भाजपा के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी उमा भारती, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, सतपाल महाराज, सपा के मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती यहां चुनावी सभाएं कर चुकी हैं।
नेताओं ने भ्रष्टाचार, महंगाई, साम्प्रदायिकता, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसानों की समस्या और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। वायदे तमाम हुए हैं। मैनपुरी आजादी के ६३ वर्ष बाद भी पिछडे जिलों में शुमार है जबकि सपा प्रमुख यहॉ से सांसद हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लोगों में भारी पीडा है। सपा सरकार के पिछले कार्यकाल में ६०० करोड़ रुपए मैनपुरी को आदर्श जिला बनाने के लिए मंजूर हुए हैं। मैनपुरी तो आदर्श नहीं बना पर ६०० करोड़ रुपए कहां गया इसका किसी के पास जवाब नहीं है।
टिकट वितरण के ठीक बाद कांग्रेस के तीन युवा चेहरे पार्टी से किनारा करके चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशी के समक्ष परेशानी खड़े कर रहे हैं। युवा कांग्रेस में पदाधिकारी रहे सतीश नागर (नट) अपनी बिरादरी के वोटों में सेंधमारी के लिए लोकमंच के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं, वहीं टिकट के लिए आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करते रहे पारपट्टी के उदी गांव निवासी जोगेंदर सिंह भदौरिया, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के रुप में अपने क्षेत्र के ठाकुर बिरादरी के मतदाताओं को कांग्रेस से खींचकर अपने पक्ष में लाने में जुटे हैं।
पिछले एक डेढ़ वर्ष तक टिकट की आशा में कांग्रेस में संघर्षरत रहे बृजेंद्र कुशवाहा कांग्रेस से किनारा करके सपा में चले गए हैं। ठीक चुनाव के वक्त कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधन में फैली अफरा तफरी ही इसकी जिम्मेदार बताई जा रही है।
जिले की तीसरी और नए परिसीमन के बाद सुरक्षित बना दी गई भरथना विधानसभा सीट पर भी मुकाबला इतना कठिन है कि कुछ भी कह पाने की स्थिति में कोई नही है।
सपा ने सौम्य और अच्छी छवि वाली पूर्व विधायक सुखदेवी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा की टिकट वितरण नीति से भरथना सुरक्षित सीट पर भी प्रत्याशी के मामले में पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अचंभे में डालने का काम किया है। यहां राघवेन्द्र गौतम भरथना को प्रत्याशी बना दिया गया है।
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सत्ता की चाभी मुसलमानों के हाथ में है


 २७, २०११
इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाभी मुसलमानों के हाथ में है
 उत्तरप्रदेश विधान सभा के चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है .राहुल गांधी अपने विवादास्पद बयानों के चलते सुर्ख़ियों में बने हुए हैं . कभी मुलायम सिंह यादव के सबसे वफादार साथी रहे बेनी प्रसाद वर्मा के जिले,बाराबंकी में उन्होंने कई धमाकेदार बयान दिये और एक बार फिर साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली और मुंबई में भीख मांगने के काम को कोई अछूत काम नहीं मानते हैं . राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी वाले उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगें . उस बयान की धमक यू पी विधान सभा चुनाव पर तो पड़ेगी ही, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उसका असर मुंबई में यू पी विधान सभा चुनाव के आस पास ही हो रहे नगरपालिका चुनावों पर भी पड़ सकता है . यह बयान निश्चित रूप से लोगों को शाक करने के लिए दिया गया है , लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए दिया गया है . अगर कांग्रेस के पास ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होते तो इसे राहुल गांधी की यू पी वालों के घर छोड़ कर भागने की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश के रूप में पेश किया जा सकता था . लेकिन कांग्रेस के पास यू पी में नेता बहुत हैं, कार्यकर्ता बिलकुल नहीं हैं . मीडिया में भी राज्य के कांग्रेसी नेताओं की ऐसी छवि नहीं है कि राहुल गांधी की बात को आम जनता तक पंहुचाने में वे सहयोग कर सकें . जबकि विपक्षी दलों की कोशिश होगी कि वे राहुल गांधी के इस बयान को एक गैर ज़िम्मेदार बयान के दायरे से बाहर ही न आने दें .कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में यू पी में बहुत काम किया है . ख़ास तौर पर मुसलमानों में अपनी छवि को सुधारने में सफलता पायी है . इसका नतीजा लोकसभा २००९ में नज़र भी आया जब कांग्रेस पार्टी राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों के बराबर सांसद चुनवाने में सफल रही. इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि मुसलमान उसको उसी तरह से समर्थन देगें जिस तरह से लोक सभा चुनाव २००९ के वक़्त दिया था. यह उम्मीद बिकुल जायज़ है .लेकिन अब हालात बदल गए है . सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस बार एक ऐसी सरकार चुनी जानी है जो यू पी में राज काज संभालेगी . उसके पास कानून व्यवस्था का प्रबंधन होगा . मुसलमान की पूरी कोशिश होगी कि वह उत्तर प्रदेश में किसी ऐसी सरकार के गठन में सहयोग न कर दे जो गुजरात की मोदी सरकार की तरह काम करे. गुजरात की मोदी सरकार के बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन से कोई भी मुसलमान डर सकता है . सबसे ताज़ा मामला मुंबई की लडकी इशरत जहां को फर्जी इनकाउंटर के ज़रिये क़त्ल करने का है .गुजरात के पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक में हलफनामा दाखिल कर दिया है कि मुख्य मंत्री,नरेंद्र मोदी ने गोधरा में ट्रेन में आग लगने के बाद पुलिस को हुक्म दिया था कि हिन्दुओं के गुस्से को प्रकट होने दें . दुनिया जानती है कि उस गुस्से के बाद गुजरात के कुछ शहरों में मुसलमानों का क्या हाल हुआ था. पूरे देश में मुसलामन उस हालत में नहीं पंहुचना चाहता जिस हालत में २००२ में गुजरात के मुसलमान पंहुच गए थे . बहुत सारे लोग यह कहते पाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी निजी तौर पर बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं . उनकी बात को अगर मान भी लिया जाये तो गुजरात २००२ के नरसंहार को भुलाया नहीं जा सकता . इससे यह साबित होता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बहुत भला आदमी भी होगा तो वह गोधरा के बाद मुसलमानों के क़त्ले आम जैसी हालत पैदा होने से रोकने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेगा. ज़ाहिर है कि कहीं भी कोई भी मुसलमान ऐसी किसी सरकार के बनने के हालात नहीं पैदा होने देगा जिससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन जाए.पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बँट चुकी उत्तर प्रदेश की आबादी में अब बहुत कम वोट बैंक रह गए हैं . इसलिए यह उम्मीद करना कि कोई एक ख़ास वर्ग किसी एक पार्टी के पक्ष में टूट पडेगा, बेमतलब है . अब तक माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में दलित वर्गों का वोटर मौजूदा मुख्य मंत्री , मायावती के साथ रहता है लेकिन इस बार वह तस्वीर भी बदल रही है . गाँवों के स्तर तक जिस तरह से भ्रष्टाचार करने वालों का सरकारी आशीर्वाद से आतंक मचा हुआ है उसका शिकार सभी लोग हो रहे हैं . उसमें दलित भी शामिल हैं . इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि विधान सभा २०१२ में यू पी की जनता कुछ इस तरह से वोट करेगी जिस से राज्य में ग्रामीण स्तर पर मची लूट को रोका जा सके. ऐसी हालत में वोट उसी को मिल सकता है जो अपने आप को मायावाती के विकल्प के रूप में पेश करने में सफल होगा .समाजवादी पार्टी और उसके नेता मुलायम सिंह मायावती को सबसे मज़बूत चुनौती देने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं. पारंपरिक रूप से मुसलमान उनको वोट देते भी रहे हैं . यहाँ तक कि २००७ में भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया था लेकिन उनकी पिछली सरकार में उनके कुछ साथियों की कारस्तानी ऐसी थी कि उनको बाकी कहीं से वोट नहीं मिले . नतीजा यह हुआ कि उनसे नाराज़ जनता ने मायावाती को मुख्यमंत्री बना दिया . स्पष्ट बहुमत के साथ मायावती पहली बार मुख्य मंत्री बनी थीं . इसके पहले हर बार वे बीजेपी के समर्थन से ही सरकार चलाती रही थीं . पूर्ण बहुमत के साथ चली मायावती की सरकार ऐसी सरकार नहीं है जिसको कोई बहुत गरीबपरवर सरकार कह सके . उसमें आर्थिक शुचिता निश्चित रूप से बहुत कम रही है . ऐसा लगता है कि मायावती को मालूम है कि पुराने फार्मूलों से इस बार चुनाव जीत सकना मुश्किल होगा.शायद इसीलिए चुनाव के ऐन पहले या यूं कहें कि चुनावी रणनीति को धार देने की गरज से मायावती ने उत्तर प्रदेश के बँटवारे का ऐलान कर दिया है . उत्तर प्रदेश के बँटवारे का राजनीतिक फैसला लेकर मायावती ने राज्य में सारे चुनावी समीकरण बदल दिया है . सबको मालूम है कि विधानसभा में पास किये गए मुख्यमंत्री मायावती के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है लेकिन वह एक धमाकेदार राजनीतिक स्टेटमेंट तो हैं ही. उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव २०१२ में अब यह मुद्दा निश्चित रूप से अहम भूमिका निभायेगा. राज्य के बँटवारे पर गोलमोल बयान दे रही कांग्रेस और बीजेपी के सामने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासी मुश्किल पेश आने वाली है . उत्तर प्रदेश के बँटवारे की बात कर रहे अजीत सिंह को इस राजनीतिक घटनाक्रम ने निश्चित रूप से कमज़ोर किया है . पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच कांग्रेस की मज़बूत होती साख के चक्कर में वे कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं . उनके स्वर्गीय पिता ने अपनी बिरादरी के वोट और मुसलमानों के वोट के बल पर उतर प्रदेश में वर्षों राज किया था लेकिन अब मुसलमानों के बीच अजीत सिंह की स्वीकार्यता घटी है .लोकसभा २००९ के दौरान उनकी ख़ास सहयोगी और पार्टी की बड़ी नेता, अनुराधा चौधरी को जिताने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग लिया गया था. अजीत सिंह और अनुराधा चौधरी के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर पूरे इलाके में पाट दिए गए थे. मुसलमानों ने एकमुश्त अनुराधा के खिलाफ वोट दिया और वे हार गयीं . वे पोस्टर इलाके के लोगों को अभी भी याद है . इसलिए लगता है कि राज्य के बँटवारे के मुद्दे के छिन जाने के बाद अजीत सिंह खासे कमज़ोर हुए हैं . पश्चिमी उत्तरप्रदेश के प्रभावशाली मुसलमानों के बीच उनकी नरेंद्र मोदी परस्त नेता की छवि भी उनको नुकसान पंहुचा सकती है . जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने अजीत सिंह के साथ समझौता किया तो उसके अपने वोट पश्चिम में ही नहीं पूरे राज्य में घट जायेगें .ऐसी हालत में कांग्रेस के समझौते के बाद भी अजीत सिंह एक ताक़त के रूप में नहीं उभरने वाले हैं . वैसे भी उनके बारे में यह शक़ बना रहता है कि पता नहीं कब वे बीजेपी से जा मिलेगें .

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सामने विकल्प बहुत कम हैं . हालांकि खासी बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस की तरफ खिंचे हैं लेकिन कांग्रेस जब तक सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं आती तब तक मुसलमानों के वोट सारी सहानुभूति के बावजूद उसे नहीं मिलेगें . मायवाती के खिलाफ बन रहे माहौल के बाद लगता है कि मुसलमानों की प्राथमिकता सूची में समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर रहेगी. कहा जा रहा है कि राज्य के बँटवारे का विरोध करके मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को नाराज़ कर लिया है और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है .मुलायम सिंह यादव ने इस बार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत एटा जिले के उस इलाके से की जहां यादवों का ख़ासा प्रभाव है . लगता है कि राज्य के बँटवारे की राजनीतिक चाल से होने वाले नुकसान की भरपाई वे पिछड़ों के वोट को अपने साथ बड़े पैमाने पर जोड़कर करना चाहते हैं . लेकिन उनकी हालत पूर्वी उत्तरप्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी .वहां पीस पार्टी नाम की एक पार्टी बना दी गयी है जो निश्चित रूप से मुलायम सिंह के मतदाताओं को तोड़ेगी उनके प्रभाव के जिलों, आज़मगढ़ , जौनपुर आदि में उनकी बिरादरी के जो नेता उनके सारथी हैं वे बहुत ही अलोकप्रिय लोग हैं . वहां मायावती का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है . बीजेपी के तीनों बड़े नेता उसी इलाके के हैं . अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही और राजनाथ सिंह की कोशिश है कि ठाकुरों को साथ जोड़ा जाए. जब कि उसी इलाके से आने वाले कलराज मिश्र ने भी अपने को अभी से मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिया है. उनकी रथ यात्रा के कारण भी उनके कार्यकर्ताओं में कुछ जागरूकता देखी गयी है . राहुल गांधी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत महत्व दे रहे हैं .पीस पार्टी के कारण मुसलमानों में दुविधा की स्थिति है . लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बराबर हो रही ताक़त के बाद लगता है वहां भी मुसलमानों को मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच ही चुनाव करना पडेगा . इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि बहुत हाई प्रोफाइल प्रचार के बावजूद भी पीस पार्टी के पहचान एक वोट काटने वाली पार्टी वाली ही बन जाय. ऐसी हालत में मुलायम सिंह और मायावती के बीच टाई होगी. दलित वोट तो मायावती के साथ जाएगा ही , अगर मुलायम सिंह ऐसा माहौल बनाने में सफल हो गए कि वे मायावती को हरा सकते हैं तो मुसलमान , बैकवर्ड और मायवती के नाराज़ वोटर के कंधे पर बैठ कर वे इस बार भी यू पी की सत्ता पर काबिज़ हो सकते हैं . लेकिन अभी बहुत जल्दी है . कुछ भी फाइनल कहना ठीक नहीं होगा लेकिन यह बात बहुत ही भरोसे के साथ कही जा सकती है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाभी मुसलमानों के हाथ में है . 

सीतापुर के आसमान से नीचे निगाहें गड़ाए अखिलेश यादव

परवेज अहमद
...अरे, ये अस्पताल है। इतनी भीड़ क्यों हैं ? सीतापुर के आसमान से नीचे निगाहें गड़ाए अखिलेश यादव बुदबुदाए। फिर हेलीकाप्टर के पॉयलट से बोले-' वन राउंड डाउन, प्लीज।Ó फिर मुख्य सुरक्षा अधिकारी से कहा-स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाओ। तेज धूप में लोग खड़े हैं। आचार संहिता खत्म हो तो छाया का इंतजाम करवाऊँ। फिर संवाददाता से मुखातिब हो तंजिया जुमला उछाला-भाजपा इस पर नहीं बोलती। वे तो बस, इंसान और इंसान के बीच जितना रिश्ता-नाता जीवित है, उसे मार डालना चाहते हैं। शुक्र है, धर्म निरपेक्ष जनता का, जो इनके मंसूबे नाकाम कर रही है। देखिएगा, भाजपा के झूठे प्रचार की हवा निकल जाएगी। सपा यूपी में सबसे बड़ी ताकत होगी, उसके बगैर केन्द्र में सरकार नहीं बनेगी।
 कालिदास मार्ग स्थित आवास से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काम और प्रचार की शैली को परखने की शुरूआत की, तो कई अनकहे पहलू भी सामने आए। सुबह नौ बजे सैंडविच। काली चाय पीकर नाश्ते की मेज से उठे अखिलेश ड्राइंग रूम-१ में पहुंचे। इंतजार कर रहे कारागार मत्री, कृषि मंत्री से गुफ्तगू की। फिर ड्राइंग रूम नम्बर-२ में मौजूद उलमा से खैरियत पूछी। कार्यकर्ताओं से मिले।  और शुरू होगा चुनावी सफर। आवास के बाहर निकलते ही फरियादियों की भीड़ देख कहा-अरे इतने लोग? लामार्टिनयर ग्राउंड पर गाड़ी से  उतरे तो सबसे पहले डे-अफसर को फरियादियों से मिलने के लिए चेताया। और हेलीकाप्टर पर सवार हो गये। इंजन स्टार्ट होते ही संवाददाता ने पूछा कैसी है चुनावी फिजा? जवाब में अखिलेश ने कहा कि भाजपा दिलेरी से परिवर्तन का झूठ बोल रही है। मगर यह नहीं बता रही कि परिवर्तन की दिशा क्या होगी। रौ में वह बोले कि नरेन्द्र मोदी दूसरों को बुरा कहकर खुद बुलंद होने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में विकास का मंत्र जपा जा रहा लेकिन अंदर खाने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। समाज के विभाजन की साजिशें हो रही हैं। ऐसे दल और लोगों का हश्र अच्छा नहीं होता।
अब उडऩखटोला सीतापुर के आकाश में था। यहां उन्हें एक अस्पताल की ओपीडी नजर आ गयी। बात का रूख बदला। उडऩखटोला नीचे कराया। अस्पताल की ओपीडी  छायादार बनाने की जरूरत जतायी।...हेलीकाप्टर ने फिर ऊंचाई पकड़ी तो पर्यावरण को लेकर उनका दर्द उभरा। कहा-नीचे देखिए ना, जल, जंगल और जमीन का विनाश हो रहा है। केन्द्र की सत्ता में हिस्सेदारी हुई तो इस दिशा में काम होगा।
हेलीकाप्टर मोहम्मदी में लैंड करने को हुआ तो कुछ चौकीदार सुरक्षा रिंग से दूर एक सांड़ को खदेड़ते नजर आए, अखिलेश मुस्कुराए। बोले-यह विजुअल मोदी जी को मिल जाए तो वह बाप-बेटे की सरकार का कोई किस्सा गढ़ लेंगे। मां-बेटे की सरकार की बात करेंगे... और न जाने क्या-क्या बोलेंगे। गुजरात माडल बताएंगे लेकिन मुफ्त शिक्षा,लैपटाप, बेरोजगारी भत्ता का वायदा नहीं कर पाएंगे। सफर के दौरान नौजवान मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, स्कूली बच्चों से जुड़ी योजनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते रहे, बताया कि चुनाव बाद बेरोजगारी दूर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना होगी। दो लाख लोगों को सरकारी सेवा में भर्ती कराया जाएगा। इतनी साफ दृष्टि के बाद भी मुजफ्फरनगर के दंगों और कानून व्यवस्था की खराबी की वजह? अखिलेश ने कहा कुछ चूक हुई, लेकिन दुष्प्रचार ज्यादा हुआ। मुजफ्फरनगर में जितनी मदद हमने की, उतनी कभी नहीं हुई। फिर भी यह तकलीफ देह घटना तो है ही। अपराध पर दो दुष्प्रचार कुछ ज्यादा  ही है, फिर भी इस दिशा में अब और सख्ती होगी। और दिन का सफर पूरा कर हेलीकाप्टर से उतरे अखिलेश ने उत्साही नौजवान के अंदाज में जेब से मोबाइल निकाला। संवाददाता को थमा कर पायलटों के साथ तस्वीरें खिंचवाई....और कालिदास मार्ग स्थित घर लौटते ही घरेलू कर्मचारी से सवाल दागा-बच्चे कहां है और डिंपल?(अखिलेश की पत्नी) जवाब सुनकर वह अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर धंस गए और निगाह दीवार की ओर उठायी, जहां 'सेव द टाइगरÓ स्लोगन के साथ शेर की तस्वीर देख मुस्कुराए और बोले-'खुशी दिल में हम अपने कम देखते हैं, अगर देखते हैं तो आवाम का गम देखते हैं।Ó

Thursday, 8 October 2015

सांप्रदायिकता से संघर्ष में सरकार की कुर्बानी मंजूर: मुलायम

९.१०.२०१५
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-बिसाहड़ा कांड की साजिश में शामिल तीन लोगों के नाम आए, पड़ताल के बाद होगा खुलासा
-प्रधानमंत्री को सबका साथ, सबका विकास नारा याद दिलाएंगे

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बिसाहड़ा कांड के पीछे गहरी साजिश होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इसमें शामिल तीन लोगों के नाम उन्हें पता हो गए हैं। तथ्यों की पड़ताल के बाद उसका खुलासा करेंगे। कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लडऩे में अगर राज्य  सरकार कुर्बान होती है तो वह तैयार हैं। प्रधानमंत्री से इस कांड पर बात करेंगे। उन्हें 'सबका साथ, सबका विकासÓ नारा भी याद दिलायेंगे।
अफवाह की बिना पर ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में इकलाख की हत्या के बाद तेज होती सियासत पर गुरुवार को मुलायम सिंह यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि-'मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि सपा ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का बहुत प्रयास किया। मगर कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा।Ó सपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यादव ने कहा कि राज्य सरकार के विकास की देशभर में सराहना हो रही है। केन्द्रीय मंत्री भी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ करते हैं। मुददा नहीं मिलने पर सांप्रदायिक शक्तियां माहौल खराब कर चुनावी फायदा लेना चाहती हैं। दादरी का माहौल बिगाडऩे में कसर नहीं छोड़ी गई, इसमें शामिल तीन नाम उन्हें पता हो गए हैं। जिसकी सच्चाई के लिए जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर नामों का खुलासा करेंगे। कहा किमुजफ्फरनगर कांड में भी ऐसे ही लोगों की भूमिका थी। जिससे संदेह भाजपा नेताओं की ओर जाता प्रतीत होता है।
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साजिश करने वाले बख्शे नहीं जाएगा
मुलायम सिंह ने मुसलमानों का नाम लिए बगैर कहा कि इन दिनों खास समुदाय को दबाकर रखने का प्रयास हो रहा है। राजनीति और देश दोनों के लिए यह अच्छा नहीं है। देश गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है। सीमाएं असुरक्षित हो गयी हैं। इन सबसे से मिलकर लडऩा होगा। मगर कुछ लोग आपस में लड़वाने में यकीन करते हैं। वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहेंगे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुलायम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी बात करेंगे। उन्हें'सबका साथ, सबका विकासÓ नारा याद दिलायेंगे। कहा-दुख की बात है कि जिसका बेटा सीमा पर दुश्मनों से लड़ रहा हो, उसका पिता मार डाला जाए।
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महंत अवैद्यनाथ, चन्द्रशेखर को सराहा
मुलायम ने गोरखपुर के महंत अवैद्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि वह राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे मगर मानवता का ध्यान रखते थे। कई बार राय लेते थे। सुझाव देते थे। मगर कोई ऐसा रहा नहीं। सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। संाप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की भूमिका को भी सराहा। कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में शरद पवार समेत सभी दलों का समाजवादी पार्टी को साथ मिला है।
आजम के यूएन जाने का सवाल टाला
बिसहाड़ा कांड को लेकर मंत्री आजम खां के यूएन जाने के सवाल को टालते हुए मुलायम ने कहा इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर बात कर लेगें, यह सावर्जनिक चर्चा का विषय नहीं है। पत्रकार वार्ता में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविंद सिंह गोप, एमएलसी आशु मालिक, एमएलसी एसआरएस यादव भी मौजूद थे।
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सपा ने बिसाहड़ा कांड पर बनाई समिति
राब्यू, लखनऊ : सपा के नेता दादरी के बिसाहड़ा कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय किया गया है। समिति में मंत्री आजम खां, अहमद हसन, अरविंद सिंह गोप, अंबिका चौधरी और एमएलसी आशु मलिक को रखा गया है। समिति जल्द प्रधानमंत्री से मिलकर बिसाहड़ा कांड के बारे में उन्हें विस्तार से बताएगी। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।