Thursday 25 March 2021

कर्मकांडी बनाम समाजवादी...और ठोंक दो !

 परवेज अहमद

प्रदेश सरकार आज (19 मार्च) को चार साल पूरे कर रही है। इंवेस्टर्स मीट, एक्सप्रेस-वे का जाल,  मेडिकल कालेज, दंगाई से वसूली, लव जेहाद जैसे कानून, कोविड जैसी आपदा में ओडीओपी के जरिये अवसर बढ़ाने का सरकार का दावा है। एलान ये भी कि सरकार सबका साथ-सबका विकास के ध्येय वाक्य पर चली। भेदभाव के बिना नौकरियां दी। हर सेक्टर में इंसाफ हुआ। जब भी जिसकी सरकार होती है, वह कमोवेश इसी अंदाज में विकास का दावा किया जाता है। जाहिर है, भाजपा सरकार के प्रचार में भी अतिरेक नहीं ढूंढना चाहिए। पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना इस बात के लिए होना चाहिए कि उन्होंने परम्परा और मिथक तोड़ने में कोई हिचक नहीं दिखायी। सिस्टम को रेग्युलेट करने के लिये नया शब्द गढ़ा। विपक्ष को उनके जिस एक शब्द पर एतराज है-वह है ठोंक दो ! ” और मिथक, नोएडा जाने का है।

इसकी सराहना इसलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मकांडी भाव के हैं, फिर भी वे बार-बार नोएडा गए। जबकि इस शहर से एक मिथक जुड़ा था कि जो मुख्यमंत्री वहां गया, उसकी सरकार चली गई। राजनीतिकों के मानस पटल पर इस मिथक की पैठ इतनी गहरी थी कि खांटी समाजवादी, प्रोग्रेसिव अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाने से गुरेज कर गये। मायावती, मुलायम सिंह और भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री सरकारी समारोह में यहां जाने से गुरेज करते ही रहे हैं, उन परम्पराओं के बीच किसी कर्मकांडी मुख्यमंत्री का मिथक तोड़ना सराहना का विषय है ही। इतना ही, नहीं योगी ने पुलिस की हौसला आफजाई करते हुए खुले मंच से वाक्य उछाला ठोंक दो...यह जुमला ठोस निर्णय लेने की क्षमता का संदेश देता है। मानवाधिकारवादी, विपक्षी इसको आलोचना की जद में लेते रहे हैं। मगर, सामान्य धारणा ये कि वाक्य ने अपराधियों में खौफ भरा है। यह कारण हो सकता है कि चार सालों में कहीं एसा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जिसे विपक्ष मुद्दा बना सके। ये अलग बात है कि ठोंक दो वाक्य का कतिपय स्थानों पर पुलिस ने बेजा इस्तेमाल किया। पर, कलयुग में सब कुछ शत-प्रतिशत ठीक नहीं हो सकता है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री को अधिकारों के बेजा इस्तेमाल की निगरानी करने की जरूरत होगी। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लखनऊ, नोएडा को पुलिस कमिश्नरेट घोषित करना भी मुख्यमंत्री का साहसिक कदम है, क्योंकि आईएएस लाबी कमिश्नरेट के पक्ष में नहीं थी।  हां, किसी मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि विपक्ष उस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम नहीं लगा सकी है, हालांकि उनकी सरकार का प्रत्येक तंत्र उनकी तरह नहीं है।

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