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- पटेल आयोग ने की थी उप्र को पांच भागों में बांटने की संस्तुति
- आयोग की संस्तुतियों के प्रति मोदी की गंभीरता से जगी उम्मीद
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, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पटेल आयोग की संस्तुत की कुछ योजनाओं का गाजीपुर में शिलान्यास किया तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी है। दरअसल, पटेल आयोग ने उप्र के बंटवारे की भी संस्तुति की थी। इसलिए लंबे समय से राज्य बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने मोदी से पटेल आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप बंटवारे की मांग शुरू कर दी है।
भाजपा पहले से ही इसकी हिमायती है और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में हुई पहली कार्यसमिति में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। 1962 में गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी द्वारा संसद में पूर्वांचल की गरीबी का चित्रण करने के बाद व्यथित पंडित नेहरू ने विकास के लिए पटेल आयोग का गठन किया था। पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ रहे सुधाकर पाण्डेय कहते हैं कि 'अगर मोदी वाकई पटेल आयोग की संस्तुतियों के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें राज्य बंटवारे की विधिक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।Ó पाण्डेय बताते हैं कि आयोग की रिपोर्ट के पेज 32 पर उप्र को पांच भागों में विभक्त करने की संस्तुति है। पाण्डेय समेत कई नेताओं का कहना है कि 'पहाड़ी हिस्सा अब उत्तराखंड राज्य के रूप में है, इसलिए चार भागों में इसे बांटने का काम होना चाहिए।Ó रालोद अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह भी राज्य बांटने के मुद्दे पर सक्रिय हैं। बुंदेलखंड के लिए सिने अभिनेता राजा बुंदेला के अलावा कई छोटे-बड़े संगठन भी लड़ रहे हैं।

मायावती भी बंटवारे की पक्षधर : राज्य को चार हिस्सों में बांटने की पहल नवंबर, 2011 में बसपा सरकार ने की थी। पश्चिम प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पूर्वांचल राज्य के गठन करने का प्रस्ताव मायावती सरकार ने पारित किया था। हालांकि, लोकसभा में एक सवाल पर गृह राज्य मंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी कह चुके हैं कि नये राज्यों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मनमोहन ने भी किया था एलान : पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 मार्च, 2008 को वाराणसी में एलान किया था कि यदि उप्र सरकार राज्य विभाजन का प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। वैसे अब भाजपा यह कह सकती है कि अगर उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो राज्य बंटवारे का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी।
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बंटवारे के लिए की गई पहल
- 22 नवंबर, 1994 को लोकसभा में जनता दल सांसद मोहन सिंह अलग राज्यों के पुनर्गठन के लिए निजी विधेयक ले आए थे। बाद में सपा के साथ सक्रिय होने पर उन्होंने यह मुद्दा छोड़ दिया। वजह, मुलायम सिंह राज्यों के बंटवारे के पक्षधर नहीं हैं।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय भी जनता दल में रहते हुए निजी तौर पर 1995 में राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन के लिए विधेयक ला चुके हैं।
- 1953 में जब केएम पणिक्कर की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अलग राज्य बनाये जाने की मांग गूंजने लगी।
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